राज्यात 2020 या वर्षात 14,314 ग्राम पंचायतींची मुदत संपत आहे. राज्यातील कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव वाढती रूग्णसंख्या लक्षात घेता या ग्राम पंचायतींना सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांसह सहा महिने मुदतवाढ देण्यात यावी व त्वरीत याबाबत अध्यादेश काढण्यात यावा, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ज्या ग्राम पंचायतींची मुदत यावर्षी संपत आहे अशा 14,314 ग्राम पंचायतींमध्ये प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. मार्च 2020 च्या विधीमंडळ अधिवेशनात राज्य शासनाने सहकारी संस्था, मध्यवर्ती सहकारी बँका यांना मुदतवाढ दिली. त्याच धर्तीवर सदर ग्राम पंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना काळजीवाहू म्हणून मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता आहे. ग्राम पंचायत निवडणूक ही कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर, विचारावर लढली जात नाही.
ग्रामीण भागातील जनता आपल्या गावातील प्रश्न सोडविण्यासाठी या निवडणूकीत सहभागी होवून सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांना निवडून देतात. मात्र पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातुन या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक बसविण्यात यावे असा आग्रह ग्रामविकास विभागाचे काही अधिकारी करीत आहेत.
या 14,314 ग्राम पंचायतींमध्ये कोकण विभागामध्ये 813, पुणे विभागामध्ये 2885, नाशिक विभागामध्ये 2506, अमरावती विभागामध्ये 2473, औरंगाबाद विभागामध्ये 4112, नागपूर विभागामध्ये 1525 ग्राम पंचायती आहेत.
या ग्राम पंचायतींना सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांसह सहा महिने मुदतवाढ मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशासक बसवून लोकशाही मुल्यांचा –हास न करता लोकशाहीचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने याप्रकरणी त्वरीत सहा महिने मुदतवाढ देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
More Stories
राम नगर पुलिसांनी अवैध दारूविक्री ची ‘ऑल आऊट मोहीम सुरू
महिला ‘पीएसआय’वर लग्नाचे आमिष दाखवून सहकारी एपीआयचा बलात्कार; डोंगरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल व पुढील तपास पोलिस करीत आहे
अवैध रेती वाहतूकदारावर कारवाई